नरेगा : आर्थिक आर्थिक गड़बड़ियों की फाइल ठंडे बस्ते

नरेगा : आर्थिक आर्थिक गड़बड़ियों की फाइल ठंडे बस्ते

Source: राधेश्याम दांगी

भोपाल. तीन साल पहले सीधी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ द्वारा नरेगा में की गई आर्थिक गड़बड़ियों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसका कारण है कि कार्रवाई करने का जिम्मा जिन दो विभागों पर है, वही इसकी फाइल को दबाकर बैठ गए हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के बजाय जिम्मेदार सूचना आयोग को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी रोजगार गारंटी परिषद का कहना है कि उसने दस्तावेज शासन को भेज दिए हैं, अब जानकारी भी वहीं से लें।

नरेगा में जमकर आर्थिक गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे हैं। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इससे जुड़े अधिकारियों के आरोप पत्र व फाइलें सामान्य प्रशासन विभाग को दे दिए हैं, लेकिन वह भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इधर, सीधी में हुई गड़बड़ी के मामले तो रोजगार गारंटी परिषद ने जानकारी देने से ही मना कर दिया है। गौरतलब है कि डीबी स्टार ने नरेगा में हुए करोड़ों के घपले को जून-जुलाई-२क्क्९ के अंक में प्रमुखता से उठाया था। इसमें प्रदेश के कई जिलों में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया गया था। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और रोजगार गारंटी परिषद के बीच कार्रवाई के लिए चल रहे पत्राचार को उजागर किया था। लेकिन अब जबकि कुछ अधिकारियों के आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को मिल चुके हैं, तो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पीएस से करें बात

मेरे बेटे की शादी है और मैं उसमें व्यस्त हूं। आप इस मामले पर पीएस से बात कर लीजिए।

कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, मप्र शासन

कोई पत्र लंबित नहीं है

मेरे दफ्तर में एक भी कागज-चिट्ठी-पत्र लंबित नहीं है। हमारा नियम है कि जो शिकायत आती है, २४ घंटे के अंदर अधिकारियों को जांच के लिए भेज दें। हमने इस मामले की फाइलें भी सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी हैं।

गोपाल भार्गव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मप्र शासन

मैं कुछ नहीं बता सकता

इस मामले में आप लोक सूचना अधिकारी वेद प्रकाश से बात कर लीजिए। वे आपको पूरी जानकारी दे देंगे। मंै कुछ नहीं बता सकता।

शिवशेखर शुक्ला, सीईओ, मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद

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