मनरेगा की असलियत

उत्तराखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चार साल बाद भी घिसट-घिसट कर ही चल रही है। कहां तो अभी तक राज्य के सभी गांवों को इससे आच्छादित हो जाना चाहिए था, लेकिन हश्र यह है कि अभी भी 523 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कोई नामलेवा नहीं मिल रहा।
परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो शुरू से ही मनरेगा सरकारी सुस्ती से बाहर नहीं निकल पाई है। हालांकि, शुरुआती दौर में गांव के व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार देने वाली इस योजना ने अच्छे संकेत दिए, लेकिन सही रीति-नीति के अभाव में यह परवान नहीं चढ़ पा रही। असल में योजना में लाभार्थियों को लाभ पहंुचाने के मद्देनजर जटिलताएं भी कम नहीं हैं।
जॉब कार्ड बनाने की जटिलता, कम दिहाड़ी, कई बार समय से मजदूरी का भुगतान न होने जैसे कारणों से भी इसमें अरुचि बढ़ रही है। फिर सरकारी महकमों ने भी ऐसी कोई रणनीति अब तक नहीं दिखाई है, जिससे वह मनरेगा से संबंधित ग्रामीणों की शिकायतों को दूर कर उन्हें कार्य करने को प्रेरित कर सके।
शासन-प्रशासन इसके लिए स्टाफ की कमी का रोना रोता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है। यही नहीं, कई जगह मनरेगा में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं। कभी फर्जी जॉबकार्ड तो कभी फर्जी मस्टररोल भरने जैसी शिकायतें इनमें मुख्य हैं। इन सब कारणों के चलते मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण और गांव के आखिरी व्यक्ति तक कुछ राहत पहंुचाने वाली इस योजना को पलीता लग रहा है। टिहरी जैसे जिले की 408 ग्राम पंचायतों में जॉबकार्ड न बनना तो यही प्रदर्शित कर रहा है।
हालांकि, अक्सर यह दावा किया जाता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी स्थिति नाजुक है। साफ है कि इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार सरकारी तंत्र ही है।
Source : courtsy jagran.com

र्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता चुने जाने के बाद जहां एक ओर भाजपा में गुटबाजी ने जोर पकडना प्रारम्भ हो गया हैं वही सत्तारूढ पार्टी एवम् आम आदमी की सरकार में अजीब सी हलचल होने लगी है। भाजपा में गुटबाजी विधानसभा चुनाव के बाद से ही दिखाई देने लगी थी जब भाजपा के एक गुट ने वसुन्धरा राजे के नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मुहिम छेडी थी परिणामस्वरूप भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने वसुन्धरा राजे को नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग पत्र देने को कहा था । लम्बी खींचतान के बाद वसुन्धरा ने त्याग पत्र दिया समझौता स्वरूप राष्ट्रीय महासचिव के पद का स्वीकारा । तब से वसुन्धरा राजे समर्थक विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष किसी ओर को नहीं बनने दिया । राज्य की प्रमुख विपक्ष उपनेता के सहारे विधान सभा में विपक्ष की भूमिका अदा करती रही।
वसुन्धरा राजे के पुनः प्रतिपक्ष नेता चुने जाने के बाद विधान सभा के बजट सत्र विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। बजट को लेकर प्रतिपक्ष ने नेता वसुन्धरा राजे ने बजट को कमजोर सरकार का कमजोर बजट करार दिया तथा राज्य सरकार को सुझाव दिया कि डीजल घ्ेट्रोल पर वेट घटाना चाहिये। केन्द्र किसानों के लिए आधा अनुदान भुगतने को तैयार है तो भी डीजल सस्ता न करने तर्क समझ नहीं आता। बजट में न कोई सोच है और न ही विजन जबकि देश दुनिया की बदलती स्थितियों मे यह वक्त बडे निर्णय लेने का है। राजकोषीय घाटा बढ रहा हैं । राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं में मिलने वाला धन का खर्च करने में असफल रहा है। प्रतिपक्ष नेता के सवालों का उत्तर देते हुए राज्य के वित्त मंत्री एवम् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं कर डाली। जिसके तहत महानरेगा सहायकों का मानदेय 3000 से बढा कर 3510 रूपयें, ग्राम रोजगार सहायक का 3500 से 4000, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का 4000 से 5330 रूपये करने, जयपुर में नया पर्यटन भवन बनाने विधायकों के लिए जयपुर में अगले साल में 50 बहुमंजिलें फ्लैट्स व माही परियोजना का बांसवाडा में रेस्ट एवं सfकZट हाउस बनाने, जिला प्रमुखों को 1 1 अतिवहन उपलब्ध करवाने के अलावा कई वस्तुओं में कर राहत देने की घोषणा सदन में की।