नरेगा के पैसों से चमकेगा जिला प्रमुख का दफ्तर!
जयपुर. गांवों में रोजगार देने के लिए लागू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का पैसा जयपुर के जिला प्रमुख के दफ्तर और जिला परिषद के भवन पर खर्च हो रहा है।
नरेगा की गाइडलाइंस में नगर निगम सीमा में सिविल वर्क पर पाबंदी के बावजूद अफसरों ने इन भवनों की साज-सज्ज के लिए साढ़े नौ लाख रुपए जारी कर दिए। जिला प्रमुख हजारीलाल नागर के कक्ष में आजकल रिनोवेशन का काम चल रहा है। ऑफिस में फॉल्स सीलिंग, नई टाइल्स लगाई जा रही हैं और पुरानी खिड़कियों के स्थान पर नई खिड़कियां बदली जा रही हैं। वहीं जिला परिषद के सभा भवन में नए लैटबाथ भी बनाए जा रहे हैं।
आखिर यह पैसा जिला परिषद की साधारण सभा में तो स्वीकृत नहीं हुआ, फिर बजट कहां से आया? यह सवाल भास्कर ने जिला परिषद के अधिकारियों से किया तो सामने आया कि रिनोवेशन पर खर्च किया जा रहा बजट नरेगा का है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम समन्वयक ने यह राशि 16 जून, 2010 को प्रशासनिक मद से स्वीकृत की थी। हालांकि, गाइडलाइंस में तय है कि प्रशासनिक मद में ऑफिस रिनोवेशन और कोई भी सिविल वर्क नहीं कराया जा सकता।
जिला प्रमुख हजारी लाल नागर से बातचीत
क्या आपके कार्यालय और जिला परिषद भवन के रिनोवेशन पर नरेगा का पैसा इस्तेमाल हो रहा है?
हां, दस लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह स्वीकृति हमें तत्कालीन कलेक्टर ने दी थी।
मगर नरेगा के पैसों से तो रिनोवेशन (जीर्णोद्धार) नहीं किया जा सकता?
हम जिला परिषद के सभी विभागों को एक साथ लाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। छोटा—मोटा काम जैसे रंग रोगन इत्यादि ही किया जा रहा है।
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