नरेगा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के लिए अधिकारी नियुक्त

नरेगा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के लिए अधिकारी नियुक्त
14 जुलाई, 2010
जयपुर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सूचना के अधिकार के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अनुभाग-3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आमजन को उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये है। अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग अनुभाग-3 (महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय जयपुर के लिए अपीलीय अधिकारी आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना शासन सचिवालय, जयपुर होंगे। इसी तरह योजना के लिए अतिरिक्त आयुक्त प्रथम ईजीएस, अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय ईजीएस एवं परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस लोक सूचना अधिकारी होंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) को अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(महात्मा गांधी नरेगा) को लोक सूचना अधिकारी बनाया है। इसी तरह ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) के लिए अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) को अपीलीय अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। ग्राम पंचायत स्तर के लिए ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) को अपीलीय अधिकारी तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है।

नरेगा कार्मिकों को क‍भी भी हटाया जा सकता है

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 18 जून 2010 दिये गए निर्देशों में स्‍पष्‍ट लिखागया है कि............

प्रत्‍येक ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति क्षेञ में यह ध्‍यान रखा जावे कि उस ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति क्षेञ में नियोजित श्रमिकों के श्रम एवं सामग्री पर होने वाले कुल व्‍यय के 6 प्रतिशत क सीमा से अधिक प्रशासनिक व्‍यय किसी भी सिस्‍थ में नहीं किया जावे यदि किसी माह में नियोजित श्रमिकों की संख्‍या कम रहती है तो ग्राम पंचायत स्‍तर पर नियोजित कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर मय मशीन एवं ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं भी प्रति पंचायत के हिसाब से नहीं लेकर पंचायतों के कल्‍स्‍टर के रूप में ली जा सकती है इसी प्रकार पंचायत समिति स्‍तर पर नियोजित लेखा सहायक, कनिष्‍ठ तकनीकी सहायक, डाटा एन्‍टी ऑपरेटर, कम्‍प्‍यूटर मश मशीन की सेवाएं भी कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार ली जा सकती है यदि किसी माह विशेष में कार्य कम रहता है तो इन्‍हें हटाया जा सकता है तथा कार्य अधिक होने पर इनकी सेवाएं ली जा सकती है, लेकिन स्‍वीक़त पदों से अधिक संख्‍या में किसी भी सि स्‍त में कार्मिकों की सेवाएं नहीं ली जावे यदि एम आइ एस फीडिंग की कार्य

बहुत अधिक है तो कार्य को आउट सोर्स कर बाहर से कारवाया जा सकता है

आयुक्‍त एवं शासन सचिव, ईजीएस राजस्‍थान

सारांश : महात्‍मा गांधी नरेगा कार्मिकों को क‍भी भी हटाया जा सकता है यानि रोजगार की कोई गारन्‍टी नहीं

लेखाकार पद के लिए कला डिग्री वाले अयोग्य

लेखाकार पद के लिए कला डिग्री वाले अयोग्य

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने महानरेगा में सहायक लेखाधिकारी व लेखाकार पद के लिए कला की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना है। हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त की ओर से जारी योग्यता संबंधी आदेशों को सही ठहराया है।

न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने हरीश मेघवाल व अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण नियोजक का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि विभाग ने इस पद के लिए कॉमर्स विषयों में स्नातक सहित सीए इंटर, आईसीडब्ल्यूए इंटर सहित सीएस इंटर की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।

आर्ट्स ग्रेज्युएट को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियोजक योग्यताओं में बदलाव करना चाहता है तो गलत नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में जारी अंतरिम रोक को भी हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।