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Thursday, December 30, 2010

परदेस में काम, नरेगा में दाम

Thursday, December 30, 2010
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परदेस में काम, नरेगा में दाम

भीलवाड़ा। उन्हें गांव छोड़े बरसों बीत गए। खुशी या गम या छुटि्यों पर ही गांव आते हैं। वे भीलवाड़ा में रहें या सूरत-मुम्बई में परिजनों ने इनके जॉब कार्ड बनवा रखे हैं और उनकी गैरमौजूदगी में उनके जॉब कार्ड पर नरेगा में मजदूरी धड़ल्ले से उठ रही है।
भीलवाड़ा जिले में हजारों लोग रोजगार की तलाश में जिले के शहरी क्षेत्र या गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में हैं। इन्हें नरेगा में श्रमिक बता मजदूरी उठाने की शिकायतें आम हैं। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभाएं हों या नरेगा संबंधी जनसुनवाई, ऎसे प्रकरण सामने आते ही जा रहे हैं।

पैसे की 'बंदरबांट'
गांव से बाहर रहने वाले कई लोगों के जॉब कार्ड में मजदूरी दर्शा पैसा उठाने का खेल चल रहा है। सरपंच, मेट और परिजनों की मिलीभगत से श्रमिक की मजदूरी राशि आपस में बांट ली जाती है। अधिकतर मामलों में सम्बन्धित लोग अनभिज्ञ रहते हैं।

सोशियल ऑडिट में खुलासा
भीलवाड़ा में गत वर्ष सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय के निर्देशन में चले विशेष सामाजिक अंकेक्षण अभियान में बाहर रहने वालों के नाम से जॉब कार्ड बनाकर मजदूरी का भुगतान उठाने का खुलासा हुआ। इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए।

जिम्मेदारी मेट की
गांव का निवासी कोई भी व्यक्ति जॉबकार्ड बनवा सकता है। जॉबकार्ड एवं मस्टररोल में फर्जी प्रविष्टि रोकना मेट की जिम्मेदारी है। किसी शिकायत की पुष्टि होने पर कार्रवाई करते हैं।
-शोभालाल मूंदड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

खूब फर्जीवाड़ा
परदेस में रहने वालों से जॉबकार्ड में मजदूरी करा राशि उठाने का फर्जीवाड़ा खूब हो रहा है। इसके बावजूद सरकार ठोस कार्रवाई से कतरा रही।
-कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री


केस-एक
नाम: राधाकिशन
जॉब कार्ड संख्या: 3030547-बी
स्थिति: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में कारोबार एवं खेती कार्य में सक्रिय है। कभी-कभार रीछड़ा आते हैं। जॉब कार्ड में राधाकिशन और पत्नी सुन्दरदेवी को एक अप्रेल 2008 से 16 फरवरी 2009 के बीच 85 दिन नरेगा में गेंती-फावड़े चलाना बताया।

केस-दो
नाम: राजेश गुर्जर
जॉब कार्ड संख्या: 3030547-सी
स्थिति: भीलवाड़ा में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। जॉब कार्ड में राजेश एवं उनकी पत्नी महिमा से भी एक अप्रेल 2008 से 16 फरवरी 2009 के मध्य 85 दिन नरेगा में मजदूरी करा भुगतान करा दिया।


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कलक्टर बताएंगे नरेगा से हुए विकास कार्य

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कलक्टर बताएंगे नरेगा से हुए विकास कार्य

नागौर। जिला कलक्टर डॉ. समित शर्मा 29 दिसम्बर को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में दोपहर एक बजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिले में हुए विकास कार्यों पर प्रस्तुतिकरण देंगे।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के नागौर, चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर के जिला कलक्टरों का प्रस्तुतिकरण के लिए चयन किया है।

उल्लेखनीय है कि महानरेगा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर नागौर सहित छह जिलों का केन्द्र सरकार ने चयन किया है। जिला कलक्टर डॉ. शर्मा नागौर जिले में महानरेगा योजना के तहत किए गए विकास कार्यों पर पावर पाइंट पें्रजेन्टेशन के माध्यम से कृषि भवन में प्रस्तुतिकरण देंगे।

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आन्दोलन का असर नरेगा पर

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आन्दोलन का असर नरेगा पर


बांदीकुई। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन का असर अब क्षेत्र में चल रही महानरेगा योजना पर भी पड़ने लगा है। इसका प्रभाव गुर्जर बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों में अघिक है। इन ग्राम पंचायतों में श्रमिक कम पहंुच रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि जहां पक्के निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां जाम के चलते निर्माण सामग्री ही नहीं पहुंच रही। क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायतों में 15-16 ग्राम पंचायतों में एक-एक व दो-दो मस्टररोलों पर काम चल रहा है। इन पर प्रतिदिन 25 से 30 फीसदी मजदूर अनुपस्थित रहते हैं।

आन्दोलन स्थल मनोता के समीप की ग्राम पंचायतों में तो कार्य बंद हैं। आन्दोलन के चलते ग्राम पंचायत सरपंच भी अभी मस्टररोल लेने से कतरा रहे हैं। गुढाआशिकपुरा, पीचूपाड़ा खुर्द, श्यालावास कलां एवं गादरवाड़ा गूजरान गांवों में श्रमिकों की संख्या बहुत कम आ रही है।जेटीओ ने बताया कि काम-काज तो प्रभावित हो ही रहा है।

विकास अघिकारी रामहंस सैनी ने बताया कि वर्तमान में करीब ढाई हजार श्रमिक मनरेगा के तहत कार्यों पर लगे हैं। आन्दोलन का आंशिक असर है। काम बंद होने जैसी शिकायत नहीं आई है।



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Central team to look at NREGA in Sonbhadra

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A two-member Central team will be in Sonbhadra from January 4 to January 7 to look into the complaints of anomalies in the implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

The team will be headed by GS Sharma, consultant, MGNREGS, Ministry of Rural Development and will have NK Yadav, a national-level monitor for the ministry.

“We have been asked to look into the implementation of MGNREGA in Sonbhadra and will be visiting the place next week,h said Sharma. gThe nature of anomalies, if any, will be clear once we reach and we will submit out report directly to the Union Ministry.”

Officials in the state Rural Development department said a committee was formed by the government about six months ago to probe similar complaints. Headed by retired IAS officer Vinod Shankar Chaubey, it was to look into the exceptionally high expenditure — about Rs 250 crore — in the district along with complaints that no work was done at several places though money was spent.

Officials said Chaubey had made some interesting observations about the workings of government machinery in the district. The committee had submitted the report about two months ago, but no action has been taken on its recommendations.


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Improving NREGA

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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) has been hailed as a landmark initiative to alleviate poverty and generate productive wage employment, even if for only 100 days, for unskilled rural labour. Given its historic features, it is a pity that the rollout of the programme in many states has been less than satisfactory, and leakage of funds has become rampant. More worryingly, it has begun to have an adverse impact on rural labour markets and the wage structure. Mindful of the impact of NREGA on farm wages, the Union rural development ministry had specified a cap of Rs 100 per day. This had predictably evoked protests from labour activists for being lower than the mandatory minimum wages in many states. Interestingly, these critics now have the backing of the National Advisory Council (NAC) which wants NREGA wage rates to be linked with minimum wages. However, the rural development ministry’s reluctance to concede this plea is understandable because the purpose of fixing the NREGA wage below even the minimum wage was to make the programme self-targeting. That is, only the really needy would offer themselves for work. Moreover, the idea of a national minimum wage is faulty in a diverse economy like India’s. State governments ought to have the freedom to also shape a statutorily defined minimum wage.

The harsh truth that is often lost sight of is that the mandated minimum wage does not have much sanctity in rural areas where the actual wages are determined by demand-supply equilibrium which varies with cropping season. Aligning wages under NREGA with minimum wages would distort the rural labour market further. Besides, it would pose difficulties for the Centre to strike a balance in allocating NREGA funds to different states. A better bet would, perhaps, be to fix a reasonable central wage rate and let the state governments augment it from their own resources if they so wish. This apart, the guaranteed employment under NREGA has restrained the usual seasonal labour migration, which had become the mainstay of farming in agriculturally progressive, but labour-starved, states. This has caused acute shortage of labour for agriculture. Particularly hit are plantations in the southern states, notably Kerala, and the cultivation of labour-intensive crops like rice, wheat and sugarcane. The farmers are forced to incur additional expenses for using machines and energy for doing farm operations which were earlier performed manually by migratory labour at far lower costs. Sales of tractors and crop sowing and harvesting machines are reported to have risen sharply as a result. Farmers’ organisations have come out with a sensible suggestion that the mandatory 100 days employment in a year should be provided only during agriculturally lean seasons. This will be a win-win situation for both farmers and farm labour. While the farmers will get labour when they need it the most, the labourers will be able to remain employed for a longer period in a year.



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MGNREGA payment woes: bad to worse?

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MGNREGA payment woes: bad to worse?


17 July 2010
- “Apply for work, get work, and get paid on time”. This is how the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) took off in February 2006. Various instruments like muster rolls and job cards were designed to keep the payment process transparent. However, it was soon realised that a good chunk of money was being siphoned off by officials and implementers.

Consequently, in a circular dated 21 January 2008, Ministry of Rural Development instructed the state governments that “opening of bank and post office accounts of all the NREGA beneficiaries must be done before April 1, 2008”. The Government’s primary concern was to rule out the possibility of officials/implementers/middlemen ‘taking a cut’ while disbursing the wages. All the states have officially adopted in the new system barring probably Tamil Nadu.

Papatu Devi and Koshila Devi of Chhatrapur block of Palamu district in Jharkhand are still waiting for the wages for the work they did four months ago. Pic: Pradeep Baisakh.

However, subsequent surveys in Odisha (2007) and Jharkhand (2008), and observations from many other states like West Bengal highlight delay in delivery of wages as the most frustrating reason for people to lose faith in the scheme. By April 25, 2010, there was delay in delivering wages amounting to Rs 1,355 crores (www.nrega.nic.in), of which, about Rs 136 crores were paid after 90 days of delay, Rs 156 crores in between 60-90 days, Rs 466 crores between 30-60 days, and Rs 596 crores between 15-30 days of delay.

The total wage payment (unskilled) made during 2009-10 was about Rs 25,000 crores. Consequently, 54 percent of the wages did not reach the labour force on time, i.e., 15 days. That delayed wages is an issue too conspicuous to go amiss was further substantiated with Prime Minister Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi admitting it just as much.

Loopholes in the new system

The system works differently across states. In Rajasthan and Jharkhand, though the system of institutional payment has been put in place at least at the policy level, delays have been reported nevertheless. “In Chhattisgarh, it takes between one-and-a-half to two months to process payments,” says Gangaram Paikrai, a social activist.

In case of banks, although the process moves a bit faster, distance between villages and banks poses bottlenecks and exposes the system to many kinds of manipulation. For instance, the Utkal Gramya Bank (UGB) branch office is 15 km away from the Badabanki GP headquarters. Unaware of the bank transactions and schedules, villagers seek help from middlemen, mostly contractors, and pay for it. Frauds of this nature have come to light in Odisha and Jharkhand. Even in cases where the role of middlemen is limited, lack of knowledge about banking and overworked bank staff force the villagers to visit the banks at least 2-3 times to get what is rightfully theirs. This has been observed in Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand.

During a social audit conducted by the G B Pant Institute in Karon block of Deogarh in Odisha in October-November 2007 and in Jharkhand in November 2008, it was found out that the implementers resorted to corrupt ways to fleece villagers: forged signatures of the beneficiaries to withdraw money; contractors/middlemen accompanied the villagers to the bank while withdrawing the money and took a cut out of it. Another way of swindling was by obtaining the account-holders’ signatures on withdrawal forms on one pretext or the other and then withdrawing money without the knowledge of the latter.

Discussion with authorities in Badbanki GP, Tureikala block of Balangir district of Odisha, revealed that payment through POs takes about 26-30 days; of which, postal processing itself takes about 15-20 days as the cheque has to pass through the district PO and the sub-divisional PO before it is disbursed to labourers by the local PO. People, however, claim that they received wages though POs more than two months after the completion of one phase of work spread over 14 days.

People cannot escape corruption in POs either. Jawahar Mehta, a Jharkhand-based social activist, says, “In Garhwa district, people complained that they had to give the postmaster 2% of their earnings while withdrawing wages from the local branch.”

Gangaram Paikrai from Chhattisgarh says, "Post offices are often run by only one official. Naturally, it becomes very difficult to cope up with the task of payment under the MGNREGA.”

Old system vs. the new

Some studies suggest that the level of corruption in wage payment has gone down ever since the government started routing the funds through POs and banks. In their article “NREGA Wage Payments: Can We Bank on the Banks?”, Anindita Adhikari, Kartika Bhatia write drawing facts from their survey in Karchana and Shankargarh blocks in Allahabad district of Uttar Pradesh and Mander and Angara blocks of Ranchi district of Jharkhand that 76% of the sampled workers confirmed the accuracy of the bank records. This, by any standards, is a fair delivery of wages.

But somewhere down the line, the very intent of MGNREGA is getting defeated. Each new mode of payment comes with its own inherent drawbacks. For instance, in the previous cash payment system, muster rolls and job cards were necessary documents to monitor payments and they were easily accessed by the poor labourers. Similarly, the open system of payment by ‘roll call' of labourers was monitored by the community as was experimented in the Dungarpur (before the NREGA came into effect) and other areas of Rajasthan where Mazdoor Kishan Shakti Sangathan (MKSS) was at work.

Conversely, in the new system, documents are not easily accessible even by activists, let alone villagers in remote areas. It therefore weakens the community monitoring of wage payment of the scheme. The new system has rendered job cards meaningless and social audits, tedious. For instance, in Jharkhand, labourers come to know about the amount paid for the work done only when they receive the money from POs. In such cases, any underestimation of their work by junior engineers results in underpayment and the workers cannot even complain about it. Moreover, accounts are opened in the name of family heads which happen to be men, thus robbing a vast majority of the women workforce of its right over hard-earned money.

Another unsolved issue is making these payment institutions accountable under the MGNREGA as they are guided by their own set of rules. Measures to ensure transparency may be a part of the government’s policy-making exercise; but when it comes to ground reality, it is hard to imagine that these institutions would deliver goods keeping the exigencies of the poor in mind.

Development economist Prof Jean Dreze attributes the delay to the apathy of the implementing officials who take less interest in the timely processing of payments since the new system does not allow for deducting cuts. Apart from this, delay is also caused by the internal processing of payment institutions. This inherent delay occurs as the system is not developed for quick delivery in many states. Overworked and often indifferent bank and PO staffers add to the woes.

Binay Sahu, a grassroots activist in Sundargarh district of Odisha, says, “It has become very difficult to monitor the system and to ascertain at what stage the matters are stuck.”

Local problems need local solutions

The wage payment monitoring system worked quite well in Andhra Pradesh as the state had designed its own mechanisms, not something imposed from New Delhi, to check corruption. Rajasthan, for example, was also performing fairly well in timely payment of wages and corruption was comparatively low.

In an interface with CSOs at a training programme a year ago, former NRGEA Commissioner Manju Rajpal had said: “we were not in favour of introduction of the bank and post office payment system in NREGA as the direct cash payment system was working well with us. But the Centre made the new system mandatory leaving us no option but adopt it.”

Currently, in states like Rajasthan where the system is performing well in overall implementation of the scheme, delayed payment is not uncommon. Richa of Janchetna Sansthan, Rajasthan, says, “Though the government has already developed the system for proper functioning of wage payment through banks and post offices, it is delayed by two or three months in several cases as the officials pass the buck from one institution to the other.”

The victims’ version

In their article in EPW, Anindita Adhikari and Kartika Bhatia write that about 77% people preferred banks to POs. On the contrary, Tulsa Dharua of Tara village, Belpara block of Balangir district of Odisha, has a different tale to narrate. She has witnessed a starvation death recently and her villagers’ migration to Hyderabad for work. “No matter how we get the payment, if we get our wages in seven days, why would so many people migrate?”

Abhimanyu Dharua of Chhuinara village in Balangir district of Odisha says, “The bank payment system is good as the money is not siphoned off. But timely wage payment is very important. In our village, a pond renovation work under MGNREGA was discontinued because of delayed payments. The workers eventually migrated as they did not receive payment on time and the work was stopped. Now I am jobless. When there is no job, where is the scope for corruption?”

Papatu Devi and Koshila Devi from Chhatarpur block of Palamu district in Jharkhand, who have not received payment for their work for the last four months, expressed similar helplessness. Now, people in their village are jobless and the work has been stopped.

In Badbanki GP of Balangir district, 17 families have completed 100 days of employment in the last financial year despite delayed payment. Further inquiry revealed that these families own land and hence can live even without MGNREGA. The work under the scheme comes as an additional source of income for such families. But in the same GP, the poorest lot has migrated as they need immediate payment for their work.

Effects of delayed payment

Loss of trust in the Act is the first casualty. Jawahar Mehta of Vikash Sahayog Kendra, Jharkhand, recounts the situation before a year in Latehar and Khunti districts of Jharkhand, where things had almost come to a standstill due to delayed payment. Neither the administration nor the people took any interest in continuing work under the scheme. “It was only after the intervention by Prof Jean Dreze through his ‘Sahayata Kendras’ did things start moving,” says Mehta.

Abhimanyu Dharua of Balangir district of Odisha is now jobless as all the work under the MGNREGA has been stopped in his village due to delayed payment. Pic: Pradeep Baisakh.

People in the undivided Kalahandi-Balangir-Koraput area (KBK region) of Odisha, one of the most backward regions of the country, have resorted to migration as the MGNREGA has almost failed to check distress migration in this region -- initially due to non-availability of work and now, delayed payment.

Contrary to official figures, the MGNREGA is a failed scheme for the needy in Odisha. About 1.5 lakh people from Balangir district alone have migrated this season in search of work. Distress migration figures in the KBK region is somewhere between 8 to 10 lakhs. Starvation deaths in Odisha are going unchecked. In remote areas of Jharkhand, death of women during pregnancy is a cause for concern mainly due to malnourishment and anaemia.

On the other hand, many feel that if loopholes are plugged and strict monitoring measures are followed, cash payment system can work well. Tamilnadu is a case in point. (See ‘Slow but steady success’ by Reetika Khera and Karuna Muthiah in The Hindu on 25 April 2010).

Checking corruption may be a priority for activists, media and the government. But for the poor labourers, ‘aajiki mazdoori, aazka bhoogdaan’ (today’s work and today’s payment) is what counts most. One cannot expect a poor person to fight corruption on an empty stomach. Therefore, the agenda of fighting corruption should follow assurance of regular work and timely payment.

An opportunity to fight feudalism missed?

The MGNREGA was expected to make inroads into the democratic control of design and execution of the government welfare programmes in rural India. By transparent mechanisms like muster roll maintenance and cash disbursement in full public view, designs of community control like choosing work and conducting social audits by gram sabhas had discouraged corruption and also exposed embezzlement by the local elite who controlled local matters. The poorest lot -- labourers, landless, and small and marginal farmers, the potential beneficiaries of MGNREGA -- had even started challenging feudal domination. Maybe, had this trend continued, it could have possibly led to greater social transformation through gradual decimation of feudal dominance.

So long as the cash payment of wages was in place, despite its limitations, it was within the grasp of the common lot and hence, under their control. In such a system, the victims might have not had the courage to question the local elite like sarpanchs, contractors, or the panchayat staff. But in the long run, they could not have tolerated their hard-earned money being bungled up by others.

Though less prone to corruption, the institutional wage payment system cannot be monitored by common people. Thus a noble objective of the MGNREGA lay nullified. It has to be mentioned that corruption in the MGNREGA exposed by social audits was perhaps as bad as it was in other schemes. The only difference was that the strong transparency mechanisms of the Act laid it bare. In all fairness, the government should have persisted with the cash payment of wages and waited for it to show its effectiveness. Unfortunately, it was aborted half way in favour of a system, which, though partially addressed one problem, has given rise to several others.

Poor on the periphery

At policy level, the scenario of delayed payment has improved in states like Jharkhand, Rajasthan, Odisha, etc. These measures have alleviated the problem to a certain extent, though way below expectations. When certain shortcomings of this mode of payment came to the fore, a new system of mobile bank payment through biometric smart card is being experimented in some districts. Though initial observations show good results, only time can tell its real impact.

The concern is: the more the system becomes complicated in vital components like wage payment, the more it drifts away from the common people's understanding. In such cases, the government, social activists, and the media occupy the centre-stage and debate and discuss to sort out the issues. Ironically, the poor stand on the periphery as they have little say on matters that affect them the most.

This is not what the original rozgaar guarantee law envisioned. Just like other welfare schemes which are mostly government-driven, the MGNREGA may end up becoming an activists- or media-driven programme.

Pradeep Baisakh
17 Jul 2010


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MGNREGA Events

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MGNREGA Events

A day long seminar on 'Leveraging NREGA for Sustainable Development through Inter-sectoral Convergence' was held on May 6th, 2009 at Hall No.5, Vigyan Bhawan, New Delhi.

The following sessions were conducted:

Session I

  • NREGS and Sustainable Agriculture: Andhra Pradesh (K. Raju)
  • NREGA-Water Resource Department Convergence Initiatives in Madhya Pradesh
  • NREGS and Forestry: The Kerala Experience (V.N. Jithendran)
  • Special plantation drive in Bundelkhand (Anurag)
  • PRADAN's Experience in NREGA
  • Presentation on NREGS Convergence: Govt. of Chhattisgarh

Session II

  • NREGA and Agroforestry to address Climate Change ( V. P. Singh)

Session III

  • NREGA Act (Rita Sharma)
  • Agricultural Development through convergence with NREGA – The A.P. Case (Hemnath Rao)
  • Convergence Possibilities Unlimited (Shikhar)

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NREGA becomes MGNREGA

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NREGA becomes MGNREGA

our years after it was introduced, the government has decided to rename its flagship rural employment programme after Mahatma Gandhi.

PM Manmohan Singh announced on Friday that the NREGA (National Rural Employment Guarantee Act) would now be called Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act. A government scheme is being named after the Mahatma after a long time.

The government was earlier planning to name the scheme after one of the Nehru-Gandhi family members, initial inputs suggested. But that decision was changed. “NREGA has been aptly named after the Father of the Nation as he had always held the concept of Gram Swaraj in high esteem,” said the PM during a celebration on the 50 years of Panchayati Raj in India.

This decisionis not without political consideration since many non-Congress ruling states were trying to take credit for the scheme because of its outreach and the huge funds allotted to it.


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Tuesday, December 28, 2010

महानरेगा एक परिचय

Tuesday, December 28, 2010
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनाया गया है जिसके कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबध्द रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।


नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पांच सालों में फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है।

पिछले दो सालों में कार्यान्वयन के रुझान अधिनियम के लक्ष्य के अनुरूप ही हैं। 2007-08 में 3.39 करोड़ घरों को रोजगार प्रदान किया गया और 330 जिलों में 143.5 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन किया गया। एसजीआरवाई (2005-06 में 586 जिले) पर यह 60 करोड़ श्रमदिवसों की बढत है। कार्यक्रम की प्रकृति ऐसी है कि इसमें लक्ष्य स्वयं निर्धारित हो जाता है। इसके तहत हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे अजाअजजा (57#), महिलाओं (43#) और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (129#) की भारी भागीदारी रही। बढी हुई मजदूरी दर ने भारत के ग्रामीण निर्धनों के आजीविका संसाधनों को ताकत पहुंचाई। निधि का 68# हिस्सा श्रमिकों को मजदूरी देने में इस्तेमाल किया गया। निष्पक्ष अध्ययनों से पता चलता है कि निराशाजन्य प्रवास को रोकने, घरों की आय को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधनों को दोबारा पैदा करने के मामले में कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक है।

मजदूरी आय में वृध्दि और न्यूनतम मजदूरी में इजाफा

वर्ष 2007-08 के दौरान नरेगा के अंतर्गत जो 15,856.89 करोड़ रुपए कुल खर्च किए गए, उसमें से 10,738.47 करोड़ रुपए बतौर मजदूरी 3.3 करोड़ से ज्यादा घरों को प्रदान किए गए।


नरेगा के शुरू होने के बाद से खेतिहर मजदूरों की राज्यों में न्यूनतम मजदूरी बढ गई है। महाराष्ट्र में न्यूनतम मजदूरी 47 रुपए से बढक़र 72 रुपए, उत्तरप्रदेश में 58 रुपए से बढक़र 100 रुपए हो गई है। इसी तरह बिहार में 68 रुपए से बढक़र 81 रुपए, कर्नाटक में 62 रुपए से बढक़र 74 रुपए, पश्चिम बंगाल में 64 रुपए से बढक़र 70 रुपए, मध्यप्रदेश में 58 रुपए से बढक़र 85 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 65 रुपए से बढक़र 75 रुपए, नगालैंड में 66 रुपए से बढक़र 100 रुपए, जम्मू और कश्मीर में 45 रुपए से बढक़र 70 रुपए और छत्तीसगढ में 58 रुपए से बढक़र 72.23 रुपए हो गई है।

ग्रामीण सरंचनात्मक ढांचे पर प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन आधार का पुनर्सृजन



2006-07 में लगभग आठ लाख कार्यों को शुरू किया गया जिनमें से 5.3 लाख जल संरक्षण, सिंचाई, सूखा निरोध और बाढ नियंत्रण कार्य थे। 2007-08 में 17.8 लाख कार्य शुरू किए गए जिनमें से 49# जल संरक्षण कार्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार का पुनर्सृजन से संबंधित थे। 2008-09 में जुलाई तक 14.5 लाख कार्यों को शुरू किया गया।


नरेगा के माध्यम से तमिलनाडू के विल्लूपुरम जिले में जल भंडारण (छह माह तक) में इजाफा हुआ है, जलस्तर में उल्लेखनीय वृध्दि हुई है और कृषि उत्पादकता (एक फसली से दो फसली) में बढोत्तरी हुई है।

कामकाज के तरीकों को दुरुस्त करना



पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व: सामाजिक लेखाजोखा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। नरेगा के संदर्भ में सामाजिक लेखाजोखा में निरंतर सार्वजनिक निगरानी और परिवारों के पंजीयन की जांच, जॉब कार्ड का वितरण, काम की दरख्वास्तों की प्राप्ति, तारीख डाली हुई पावतियों को जारी करना, परियोजनाओं का ब्योरा तैयार करना, मौके की निशानदेही करना, दरख्वास्त देने वालों को रोजगार देना, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, कार्य निष्पादन और मास्टर रोल का रखरखाव शामिल हैं।


वित्तीय दायरा: निर्धन ग्रामीण परिवारों को सरकारी खजाने से भारी धनराशि मुहैया कराई जा रही है जिसके आधार पर मंत्रालय को यह अवसर मिला है कि वह लाभान्वितों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में ले आए। नरेगा कामगारों के बैंकों व डाकघरों में बचत खाते खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जा चुका है; नरेगा के अंतर्गत 2.28 करोड़ बैंक व डाकघर बचत खाते खोले जा चुके हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल:


मजदूरी के भुगतान की गड़बड़ियों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दूरभाष आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया है जो देश के सुदूर स्थानों पर रहने वाले कामगारों को भी आसानी से उपलब्ध होगी। बैंकों से भी कहा गया है कि वे स्मार्ट कार्ड और अन्य प्रौद्योगिकीय उपायों को शुरू करें ताकि मजदूरी को आसान और प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सके।

वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली


(nrega.nic.in) ग्रामीण घरों का सबसे बड़ा डेटाबेस है जिसकी वजह से सभी संवेदनशील कार्य जैसे मजदूरी का भुगतान, प्रदान किए गए रोजगार के दिवस, किए जाने वाले काम, लोगों द्वारा ऑनलाइन सूचना प्राप्त करना, आदि पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा सकता है। इस प्रणाली को इस तरह बनाया गया है कि उसके जरिए प्रबंधन के सक्रिय सहयोग को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। अब तक वेबसाइट पर 44 लाख मस्टररोल और तीन करोड़ जॉब कार्ड को अपलोड किया जा चुका है।


मंत्रालय का नॉलेज नेटवर्क इस बात को प्रोत्साहन देता है कि किसी भी समस्या के हल को ऑनलाइन प्रणाली द्वारा सुझाया जाए। इस समय इस नेटवर्क के 400 जिला कार्यक्रम संयोजक सदस्य हैं। नेटवर्क नागरिक समाज संगठनों से भी जुड़ गया है।

माँग आधारित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्षमता विकास



ग्रामसभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को योजना व कार्यान्वयन में अहम भूमिका प्रदान करके विकेन्द्रीयकरण को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई के साथ चलाने में नरेगा महत्त्वपूर्ण है। सबसे कठिन मुद्दा इन ऐजेंसियों की क्षमता का निर्माण है ताकि ये कार्यक्रम को जोरदार तरीके से कार्यान्वित कर सकें।


केन्द्र की तरफ से समर्पित प्रशासनिक व तकनीकी कार्मिकों को खण्ड व उप खण्ड स्तरों पर तैनात किया गया है ताकि मानव संसाधन क्षमता को बढाया जा सके।


राज्यों के निगरानीकर्ताओं के साथ नरेगा कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। अब तक 9,27,766 कार्मिकों तथा सतर्कता और निगरानी समितियों के 2,47,173 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।


मंत्रालय ने नागरिक समाज संगठनों और अकादमिक संस्थानों के सहयोग से जिला कार्यक्रम संयोजकों के लिए पियर लर्निंग वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि औपचारिक व अनौपचारिक सांस्थानिक प्रणाली और नेटवर्क तैयार किया जा सके। इन सबको अनुसंधान अध्ययन, प्रलेखन, सामग्री विकास जैसे संसाधन सहयोग भी मुहैया कराए गए।


संचार, प्रशिक्षण, कार्य योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक लेखाजोखा और निधि प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है।
निराशाजन्य प्रवास को रोकना


रिपोर्टों के अनुसार बिहार और देश के अन्य राज्यों की श्रमशक्ति अब वापस लौट रही है। पहले कामगार बिहार से पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात प्रवास करते थे जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका कारण है कि मजदूरों को अपने गाँव में ही रोजगार व बेहतर मजदूरी मिल रही है जिसके कारण कामगार अब काम की तलाश में शहर की तरफ जाने से गुरेज कर रहे हैं। बिहार में नरेगा के अंतर्गत मजदूरी की दर 81 रुपए प्रति दिन है। प्रवास में कमी आ जाने के कारण मजदूरों के बच्चे अब नियमित स्कूल भी जाने लगे हैं।
नरेगा के बहुस्तरीय प्रभावों को बढाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय उद्यान मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भारत निर्माण, वॉटरशेड डेवलपमेन्ट, उत्पादकता वृध्दि आदि कार्यक्रमों को नरेगा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबध्द व समन्वयकारी सार्वजनिक निवेश को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप गामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक आजीविका का सृजन होता रहेगा।


# - ग्रामीण रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर


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मनरेगा का हिसाब-किताब

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मनरेगा का हिसाब-किताब
नरेगा अब मनरेगा ज़रूर हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। गांव के ग़रीबों-मजदूरों के लिए यह योजना एक तरह संजीवनी का काम कर रही है। सरकार हर साल लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है, लेकिन देश के कमोबेश सभी हिस्सों से यह ख़बर आती रहती है कि कहीं फर्जी मस्टररोल बना दिया गया तो कहीं मृत आदमी के नाम पर सरपंच-ठेकेदारों ने पैसा उठा लिया। साल में 100 दिनों की जगह कभी-कभी स़िर्फ 70-80 दिन ही काम दिया जाता है। काम के बदले पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता। ज़ाहिर है, यह पैसा उन ग़रीबों के हिस्से का होता है, जिनके लिए यह योजना बनाई गई है। मनरेगा में भ्रष्टाचार का सोशल ऑडिट कराने की योजना का भी पंचायतों एवं ठेकेदारों द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया जाता है। कभी-कभी तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, हत्या तक हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार का मुक़ाबला कैसे किया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। इस समस्या से लड़ने का हथियार भी बहुत कारगर है, सूचना का अधिकार। आपको बस अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। इस बार का आवेदन मनरेगा से संबंधित है। यह आवेदन इस योजना में हो रही धांधली को सामने लाने और जॉब कार्ड बनवाने में मददगार साबित हो सकता है।

हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव-देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ने की चौथी दुनिया की मुहिम में आपका साथ भी मायने रखता है। यहां हम मनरेगा योजना से जुड़े कुछ सवाल आवेदन के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं।

आप इस आवेदन के माध्यम से मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड, मस्टररोल, भुगतान, काम एवं ठेकेदार के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं। चौथी दुनिया आपको इस कॉलम के माध्यम से वह ताक़त दे रहा है, जिससे आप पूछ सकेंगे सही सवाल। एक सही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम आपको हर अंक में बता रहे हैं कि कैसे सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं घूस को घूंसा। किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने पर हम आपके साथ हैं।

आवेदन का प्रारूप


(मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता का विवरण)

सेवा में, लोक सूचना अधिकारी (विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
………ब्लॉक के ग्राम……के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:

क. आवेदक का नाम व पता।
ख. आवेदन संख्या।
ग. आवेदन की तारीख।
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन)।
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं।
च. यदि बना तो किस तारीख को।
2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम के लिए आवेदन किया? उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:

क. आवेदक का नाम व पता।
ख. आवेदन करने की तारीख।
ग. दिए गए कार्य का नाम।
घ. कार्य दिए जाने की तारीख।
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख।
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं।
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:

क. आवेदक का नाम व पता।
ख. आवेदन करने की तारीख।
ग. बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की तारीख।
ड. बतौर बेरोजगारी भत्ता भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख।
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं।
मैं आवेदन शुल्क के रूप में……रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं।

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बीपीएल कार्ड नंबर………है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं।

भवदीय

नाम………………
पता………………
फोन नंबर…………

संलग्नक (यदि कुछ हो तो)………


मनरेगा का हिसाब-किताब,

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मनरेगा : अनुभव से सीखने की ज़रूरत

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मनरेगा : अनुभव से सीखने की ज़रूरत

महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम (मनरेगा) की शुरुआत हुए चार साल से ज़्यादा व़क्त बीत चुका है और अब यह देश के हर ज़िले में लागू है। अपनी सफलता से तमाम तरह की उम्मीदें पैदा करने वाले मनरेगा को सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी एवं आकर्षक योजनाओं में गिना जा रहा है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई मुश्किलें हैं और इसके कुछ पहलुओं की काफी आलोचना भी की गई है, फिर भी यह मानना चाहिए कि मनरेगा आज देश के बेरोज़गार लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का सबसे प्रमुख ज़रिया बन चुका है। इसकी मदद से देश के ग्रामीण इलाक़ों में लोगों के जीवन स्तर में आए सुधार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही इसके माध्यम से आधारभूत संरचनाओं के विकास को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लोगों की क्रय शक्ति में इज़ा़फा हुआ है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान कर रहा है।

योजना के लिए जारी किए गए फंड के इस्तेमाल में भी राज्यों के बीच अंतर दिखाई पड़ता है। इस मामले में कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा है तो कई राज्य पिछड़े हुए हैं। फंडों की उपादेयता और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज़ से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। इसी का परिणाम है कि इन राज्यों में लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है।

पिछले चार सालों के अनुभव के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कार्यक्रम की संरचना और परिकल्पना के स्तर पर कुछ सुधार किए जाएं तो यह अपने उद्देश्यों को हासिल करने में और भी ज़्यादा कामयाब हो सकता है। यह सर्वविदित है कि देश का हर ज़िला इस योजना का एक समान रूप से फायदा नहीं उठा पाया है। यह तथ्य अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन में अंतर से और भी स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पूरे देश का कोई एक ज़िला भी सभी कार्डधारियों को सौ दिन का सुनिश्चित रोज़गार देने में कामयाब नहीं हुआ है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और जोर रोज़गार की मांग करने वाले लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने पर होना चाहिए, कि योजना में व्यय के लिए जारी की गई रकम को ख़र्च करने पर। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है। यह महसूस किया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों अर्थात ज़िला प्रशासन एवं अन्य सूत्र अभिकरणों को और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। उन्हें सूचना, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों की मदद से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि रोज़गार की आवश्यकता वाले लोग इसके प्रति और ज़्यादा जागरूक हो सकें। कई लोगों को अब तक यह नहीं पता कि मनरेगा के अंतर्गत वे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग कर सकते हैं और अगर उक्त अवसर पंद्रह दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं कराए गए तो वे बेरोज़गारी भत्ता पाने के हक़दार हैं।

योजना के लिए जारी किए गए फंड के इस्तेमाल में भी राज्यों के बीच अंतर दिखाई पड़ता है। इस मामले में कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा है तो कई राज्य पिछड़े हुए हैं। फंडों की उपादेयता और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज़ से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। इसी का परिणाम है कि इन राज्यों में लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल और अन्य कुछ राज्य शुरुआत में पिछड़ने के बाद अब अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार की ओर अग्रसर हैं। यह माना जाता है मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार की मांग करने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करने पर उन्हें ज़्यादा मेहनताना मिलता है। यही वजह है कि राज्य अपने हिस्से की रकम का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह तर्क अपेक्षाकृत विकसित राज्यों एवं कम विकसित राज्यों के शहरी इलाक़ों के लिए सही हो सकता है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिहाज़ से देखें तो इसमें कोई दम नहीं है। फंडों के इस्तेमाल और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के मामले में निश्चित रूप से इनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था। यह भी महसूस किया जाता है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरह सात प्रतिशत से ज़्यादा की दर से विकास करती रही तो अधिकतर लोग मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले 75 से 140 रुपये प्रतिदिन की मज़दूरी के बजाय बाज़ार में उपलब्ध ज़्यादा आकर्षक मज़दूरी वाले रोज़गार के अवसरों की ओर उन्मुख होंगे। अब तक कोई भी राज्य सभी ज़रूरतमंदों को सौ दिन का सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है।

योजना के अब तक के परिणामों को देखें तो थोड़ा और साहस दिखाने में कोई बुराई नहीं है। योजना में सौ दिनों की सीलिंग को हटाकर इसे पूरी तरह से मांग आधारित रोज़गार गारंटी योजना में तब्दील किया जा सकता है, ताकि ज़रूरतमंदों की मांग के अनुरूप यह पूरे साल उपलब्ध रहे। हर घर के लिए सौ दिनों के रोज़गार की सीमा को तो निश्चित रूप से ख़त्म किया जाना चाहिए। इससे ज़िले में क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार अभिकरणों को हर घर को सौ दिनों से ज़्यादा का रोज़गार उपलब्ध कराने की छूट मिल जाएगी। इसकी मदद से ज़िला अभिकरण ख़ुद अपने द्वारा तय किए जाने वाले रोज़गार दिवस के लक्ष्य का ज़िले में मौजूद घरों की संख्या के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बैठा पाएंगे। चूंकि राज्य सौ रोज़गार दिवस का लक्ष्य पाने में नाकामयाब रहे हैं तो योजना को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कोष पर पड़ने वाला भार भी उम्मीद से कम ही है। देश की अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में बेहतर मज़दूरी वाले रोज़गार के अवसरों में और वृद्धि होगी। जनसंख्या के लिहाज़ से भारत एक जवान देश है और आने वाले दिनों में रोज़गार की ज़रूरत वाले लोगों की संख्या में इज़ा़फा ही होगा। इस बढ़ी हुई संख्या के मद्देनज़र सौ दिनों के रोज़गार दिवस की सीमा में बदलाव करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है।

(लेखक पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं। आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है।)

Source: चौथी दुनिया
Author: सौमित्र मोहन

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Monday, December 27, 2010

Use of ICT Biometrics under MGNREGA

Monday, December 27, 2010
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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing hundred days of wage-employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

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Welcome to MGNREGA

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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing hundred days

District / Block Administrator. Programme Officer · District Programme

Reports From MIS. Reports from MIS for financial year 2010-2011 · Reports


Plan panel moots "National Authority for MNREGA" to curb graft. The Hindu. 13-Jan-2010. Rajasthan Speaker floored by NREGA, RTI in A.P.. The Hindu. 16-Sep-2009.


The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) is an Indian job guarantee scheme, enacted by legislation on August 25, 2005. ...


the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing ...


21 Jun 2009 ... The NREGA, the flagship programme of the UPA government, was revolutionary in its promise of inclusive growth, the right to work and the


nstruction for rationalisation of Technical Estimates in NREGA ... Mode of Payment & Maintenance of Muster Rolls in NREGA ...


The latest news on NREGA, from thousands of sources worldwide. High-quality photos, articles, blog posts, quotes, and more

NREGA: Rural India sees a silent revolution, The Act became operational in February 2006, starting with 200 districts

NREGA. Guidelines for effective implementation of NREGA. Nrega Awareness. * Hoardings. * Posters & Pamphlets. * Slogans in local dialect


National Rural Employment Gurantee Act (NREGA). The Parliament enacted an Act No. 42 of 2005 called the National Rural Employment. Guarantee Act.

Project : Use of ICT & Biometrics under MGNREGA. Clarification on the Online submission of proposals. More... Financial Proposal Online



The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing ...


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www.nrega.nic.in

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Plan panel moots "National Authority for MNREGA" to curb graft. The Hindu. 13-Jan-2010. Rajasthan Speaker floored by NREGA, RTI in A.P.. The Hindu. 16-Sep-2009.


The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) is an Indian job guarantee scheme, enacted by legislation on August 25, 2005. ...


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NREGA: Rural India sees a silent revolution, The Act became operational in February 2006, starting with 200 districts

NREGA. Guidelines for effective implementation of NREGA. Nrega Awareness. * Hoardings. * Posters & Pamphlets. * Slogans in local dialect


National Rural Employment Gurantee Act (NREGA). The Parliament enacted an Act No. 42 of 2005 called the National Rural Employment. Guarantee Act.

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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing ...


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........Major initiatives like the NREGA

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........Major initiatives like the NREGA


The Centre is planning to increase the spending on social activities with a rise in government revenue, Finance Minister Pranab Mukherjee said here today.

“With rise in government revenues we will increase it further,” he said at the inauguration of a Union Bank branch in the Murshidabad district.

The government is keeping aside a major portion of the budget for social activities and this share is going up from Rs. 2.43 lakh crore last year to Rs. 3.25 lakh crore during current fiscal, he said.

The government’s spending has increased in its major initiatives like the NREGA, Right to Education, Sarva Shiksha Abhiyan, etc.

Mr. Mukherjee said the government’s income will increase once business and industry flourish and more employment is generated through such schemes.

The govt has targeted to include unbanked 73,000 villages into banking services by 2012, he said.





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Plan to link NREGA wages to inflation hits CP Joshi wall

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Plan to link NREGA wages to inflation hits CP Joshi wall

Rural Development Minister CP Joshi has refused to move on a proposal by the Planning Commission to link wages under the national job guarantee scheme to the consumer price index. In fact, the Plan panel’s proposal was echoed by the National Advisory Council chaired by UPA Chairperson Sonia Gandhi.In a presentation to Prime Minister Manmohan Singh recently, the Planning Commission made a strong case for aligning the wage levels to rising prices as reflected in the CPI. This would have also forced certain states to hike the wages in tandem with the increasing CPI such that real wages did not erode for such workers. Deputy chairman of Planning Commission Montek Singh Ahluwalia pitched for this mechanism arguing that it was essential to insulate daily wage-earners from the inflationary pressures.“To me, there is a need to link NREGA wages with the rise in Consumer Price Index. There is a growing feeling that the wages need to be inflation-indexed,” he said recently in conversation with select journalists.The country’s food inflation reached double-digit levels to 12.13 per cent for the week ended December 11 — the highest in six weeks, due to a steady rise in prices of vegetables particularly onions.In its Mid Term Appraisal of the 11th Five Year Plan, the Plan panel reiterated the government’s commitment provide Rs 100 as daily real wage to every NREGA worker. This found mention in this year’s Budget and was part of the Congress election manifesto. But no concrete mechanism has been taken by the Rural Development Ministry on this issue so far. Though Ahluwalia refused to elaborate, Plan panel member Mihir Shah said, while the ministry was concerned about a competitive rise in wages under NREGA by different states, the Centre was bound to fulfill its commitment of providing a real wage of Rs 100. “Indexing wages to inflation is the least we can do to relieve the distress of the poorest people of our country at a time of soaring food prices. If the problem is of finding a suitable index, then we can either use the CPI for agricultural labourers as suggested in the MTA of the 11th Plan or we can use the revised index based on 2004-05 prices,” he told The Indian Express. Shah said that if the Centre could give dearness allowance to its employees to offset the rise in prices, why shouldn’t the same mechanism be applicable to NREGA wage-earners.“The Schedule of Rates (SoRs) also need to be indexed to the wage level, so that each rise in inflation-indexed wages is accompanied by an automatic adjustment in the SoRs,” the Plan panel said in the MTA. The Planning Commission has been waiting for the ministry’s response on the issue before in house deliberations can be initiated. There was a growing feeling among a section of the Congress leadership that electoral gains accrued to the party in the last general polls should now be consolidated. Dithering further on the matter would imply giving ready ammunition to the opposition, some in the Plan panel fear. According to the Commission, so far, 3.26 crore households have secured employment under the scheme.


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Saturday, December 25, 2010

State spends Rs 4098 crore under MGNREGA till November-end

Saturday, December 25, 2010
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State spends Rs 4098 crore under MGNREGA till November-end


The Orissa government has spent Rs 4097.97 crore under the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act (MGNREGA) from 2005-06 till November end of 2010-11.

The total fund release under this programme in 2010-11 has been Rs 4163.93 crore till November end which includes Central release of Rs 3777.42 crore and state government's release of Rs 386.50 crore.

"A total of 3122 lakh mandays have been generated under MGNREGA in the state from 2005-06 to November 2010. This includes 552.44 lakh mandays generated in this fiscal till the end of November”, minister for Panchayati Raj Prafulla Samal said in the state assembly.

The state government spent Rs 715.87 crore till the end of November in the current financial year out of a total fund release of Rs 1202.70 crore.

The state spent Rs 976.45 crore in 2009-10, Rs 1153.73 crore in 2008-09, Rs 791.93 crore in 2007-08, Rs 890.18 crore in 2006-07 and Rs 379.52 crore in 2005-06.




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